यस ऐन बमोजिम यातना दिएको ठहरिएमा जिल्ला अदालतले त्यस्तो यातना दिने सरकारी कर्मचारीलाई प्रचलित कानून
बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिनेछ ।